काठमाडौँ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आगामी स्थानीय तह चुनावका लागि १ लाख १८ हजार २ सय ३१ म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्ताव गरिएकै संख्यामा भर्ना गरिए म्यादी प्रहरीको तलब/भत्ता र खाजामा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । प्रहरीले आगामी वैशाख ३० मा हुने चुनावमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अलावा ५० दिनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने गरी निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरेर गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छ । कार्ययोजनामा सुरक्षा निकायबाट अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मी, पूर्वम्यादी प्रहरी, निजी सुरक्षा गार्ड, विदेशी सुरक्षा निकायबाट अवकाश पाएका व्यक्तिलाई म्यादीमा प्राथमिकता दिएर भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रहरीको प्रस्तावमा एक म्यादी प्रहरीका लागि प्रहरी जवानसरह तलब र जनही ४ हजार ५ सय रुपैयाँ पोसाक खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । जवानको तलब करिब २३ हजार हुन्छ । म्यादीका लागि जवानसरह पारिश्रमिक दिँदा प्रस्तावित संख्याका लागि मासिक एकमुष्ट २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट चाहिन्छ । ५० दिनका लागि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ तलबमा मात्रै खर्च हुनेछ । यातायात खर्चबापत प्रतिव्यक्ति छुट्टै १ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
यसमा पनि ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । २०७४ को स्थानीय चुनावमा म्यादी प्रहरीलाई पोसाक खर्च मासिक ४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो । यस पटक त्यसमा पाँच सय रुपैयाँ बढाउने प्रस्ताव छ । सोहीअनुसार निर्णय भए प्रस्तावित म्यादीका लागि पोसाक खर्चमा मात्रै ५३ करोड २० लाख ३९ हजार ५ सय रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी एक साताका लागि दिनको २ सय ५० रुपैयाँका दरले खाजा र त्यही दरमा विशेष भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । जसअनुसार दैनिक विशेष भत्ता र खाजा खर्चमा मात्रै ५ करोड ९१ लाख १५ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ । एक सातामा यो खर्च ४१ करोड ३८ लाख ८ हजार ५ सय रुपैयाँ पुग्छ ।
जिल्लाअनुसार भत्ता र खाजा खर्चको दर तलमाथि हुन सक्छ । समान दरमा दैनिक खाजा खर्च र विशेष भत्ता निर्वाचन सुरक्षामा खटिने चारवटै निकायका सुरक्षाकर्मीलाई दिनुपर्ने प्रहरी प्रस्ताव छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्थानीय तह चुनावमा ६१ हजारभन्दा बढी प्रहरी खटाउने कार्ययोजना बनाएको छ । नेपाली सेना, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागबाट पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति निर्वाचनमा खटिने अनुमान छ । प्रहरीको कार्ययोजनामा ५० दिनमा एक म्यादीका लागि उपत्यकामा कार्यरतलाई ५६ हजार ९ सय १२ देखि उच्च हिमाली जिल्लामा तैनाथ हुनेलाई ८७ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
