काठमाण्डौं । आगामी वैशाखमा तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न माग गर्दै दिइएको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका मेयर संजिवकुमार साहले आगामी वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा आफूहरूको ५ वर्षे अवधि पूरा नहुने भन्दै त्यसलाई सार्न माग गर्दै निवेदन दिनुभएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले माघ २६ मा विना आधार निवेदन ल्याइएको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गर्नुभएको थियो । अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ सालको वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा भएको थियो ।
नेपालको संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्षको हुने उल्लेख छ । तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते सकिने भनी निर्वाचन आयोगले ब्याख्या गरेको छ ।त्यसअनुसार पहिलो चरणमा २०७४ को वैशाख ३१ मा निर्वाचन भएको मानेर त्यसको ५ वर्षमा आगामी वर्ष अर्थात् २०७९ को वैशाख ३० मा एकै चरणमा निर्वाचन गर्नेगरी सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा मिति तोकेको थियो ।
त्यसपछि मेयर साहले आगामी वैशाखमा निर्वाचन गर्दा २०७४ असोज २ मा निर्वाचित भएका आफू लगायत पदाधिकारीको म्याद घट्ने भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिनु भएको थियो । रजिष्ट्रारले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि उहाँले त्यसविरुद्ध सिधै इजलासमा निवेदन दिनु भएको थियो ।
त्यसमा सुनुवाइ गर्दै बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिनु भएको हो । आदेशमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सकिने मितिबारे व्याख्या हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याईएको छ । नेपालको संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनका विभिन्न दफाहरूको व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएकोले रीत पुगि आएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेशमा भनिएको छ ।००००
