काठमाण्डौं । देशभरिका ७५३ स्थानीय तहको चुनाव गर्न निर्वाचन आयोगलाई मात्रै घटीमा ११ अर्ब र बढीमा १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
यति रकम खर्च भएमा आउँदो स्थानीय चुनाव नेपालको निर्वाचन इतिहासकै महँगो चुनाव हुनेछ । अनुमान गरिएको यो खर्च निर्वाचन आयोगले गर्ने कामका लागि मात्र हो । सुरक्षा प्रयोजनमा आयोगको भन्दा दोब्बर खर्च लाग्ने गरेको विगतको इतिहास छ । आयोगका पदाधिकारीका अनुसार सुरक्षा परिचालनमा २५ अर्ब रुपैयाँ जति खर्च लाग्न सक्छ ।
निर्वाचन आयोगले २०७४ सालमा स्थानीय तहको चुनाव गराउँदा ८ अर्ब ११ करोड र संघरप्रदेशको चुनाव गराउँदा आयोगले ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिएको थियो । यस हिसाबले अघिल्लो स्थानीय तह चुनावभन्दा आगामी चुनावमा आयोगले मात्रै झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गर्ने देखिएको छ ।
अघिल्लो चुनावभन्दा आगामी चुनाव कम्तीमा ३० प्रतिशत महँगो हुने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । ‘कोरोना महामारीबाट मतदाता र निर्वाचनमा खटिइने जनशक्तिलाई जोगाउनुपर्नेछ, रोकथामका सामग्री खरिद गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘डलरको भाउ बढेकाले विदेशबाट आयात हुने सामानको भाउ पनि स्वतः बढ्छ, यो चार वर्षमा कर्मचारीको तलब नै ३० प्रतिशतले बढिसकेको छ, अबको चुनाव कति महँगो हुन्छ भन्ने अनुमान यसबाट नै लगाउन सकिन्छ ।’
एक हजार मतदाताका लागि एउटा मतदान केन्द्र आवश्यक पर्ने मापदण्ड आयोगले बनाएको छ । २०७४ को निर्वाचनयता २० लाख मतदाता थपिएका छन् । यस हिसाबले आगामी चुनावमा दुई हजार मतदान केन्द्र थपिनेछन् । आयोगले हरेक मतदान केन्द्रमा एक मतदान अधिकृत र आठदेखि १० जना कर्मचारी खटाउँछ । जिल्ला र प्रदेश तहका संरचनामा पनि आयोगले चुनावका बेला निकै खर्च गर्ने गर्छ ।
स्थानीय तह चुनाव आगामी जेठमा गर्न सत्ता साझेदार दलहरू सहमत देखिएका छन् । अब सरकारले निर्वाचन आयोगसँग राय माग्नेछ । निर्वाचन आयोगले आवश्यक राय दिएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन मिति घोषणा गर्नेछ ।
