काठमाडौं- लोकसेवा आयोगद्वारा सञ्चालित सबै चरणका परीक्षा दिएर नतिजा कुरिरहेका शाखा अधिकृत पदका परीक्षार्थीले आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीको राजीनामा मागेर आन्दोलन थालेका छन्।
नतिजाको पर्खाइमा रहेका शाखा अधिकृत परीक्षार्थीहरूको मुद्दा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएसँगै परिक्षार्थीहरु आन्दोलित भएका हुन्।
यसअघि पनि सर्वोच्चले गत पुस ८ गते सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आदेश दिएको थिएन। त्यसबेला पनि सर्वोच्च अदालत परिसर केहीबेर तनावग्रस्त भएको थियो।
सर्वोच्चले आफ्ना मुद्दा सुनुवाइ नगरेकाले लोकसेवा आयोगका अध्यक्षविरुद्ध आन्दोलन थालिएको एक जना परीक्षार्थीले नेपालखबरलाई बताए।
शाखा अधिकृत पदका परीक्षार्थीले लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। आयोगले संवैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ।
सर्वोच्च अदालतमा निजामती कर्मचारी भर्ना र पदपूर्तिसम्बन्धी ३२ वटा मुद्दा विचाराधीन छन्। तिनमा सुनुवाइ भएको छैन।
जसका कारण लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता दिएर बसेका झन्डै १५ सय परीक्षार्थीको परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने काम रोकिएको लोक सेवा आयोगको भनाइ छ।
जसविरुद्ध परीक्षार्थीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलगायत सरकारी निकायको ढोका घच्चघच्चाइरहेका छन्। कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोकिँदा प्रवेश परीक्षा पास गरेर बसेका १० हजार नायब सुब्बा र २० हजार अधिकृतका परीक्षार्थीसमेत अन्योलमा परेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले गत साउनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कतिपय शाखा अधिकृतलाई केन्द्रीय तहमै व्यवस्थापन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
त्यसबेला प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाइएका केही अधिकृतले आफूहरूलाई केन्द्रीय तहमै व्यवस्थापन गरिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।
संघीय निकायमै थुप्रै पद रिक्त हुँदाहुँदै आफूहरूलाई स्थानीय तहमा खटाइएको उनीहरूको आरोप छ। उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ३४ जना अधिकृतलाई केन्द्रमै व्यवस्थापन गर्न र बाँकी सिटमा पदपूर्ति गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशप्रति असहमति जनाउँदै २०७६ को विज्ञापनअन्तर्गतका निजामती अधिकृत परीक्षार्थी अदालत गुहार्न पुगेका थिए।
उनीहरूले अन्तिम नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुँदा आफ्नो ज्येष्ठता र वृत्ति विकासमा प्रतिकूल असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
