काठमाण्डौं । विगतमा जस्तै अहिले पनि मुलुकभर रासायनिक मलको हाहाकार भएको छ ।
गहुँ, उखु तथा तरकारी खेतीका लागि मल आवश्यक पर्ने मुख्य समयमा रासायनिक मलको हाहाकार भएको हो । मुलुकमा सरकारले दुई कम्पनी कृषि सामग्री लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई रसायनिक मल आयातका लागि जिम्मेवारी दिएको छ । यी दुई कम्पनीले ठेक्का प्रक्रियामार्फत रसायनिक मलको ढुवानी र व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।
यी कम्पनीहरूले गाउँ–गाउँमा रहेका सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई मल बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । तर, दुवै कम्पनीले मलको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा किसानहरू मारमा परेका छन् ।
माग कति ? मौज्दातमा कति ?
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा वार्षिक ५ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ ।
यस्तै अहिले गहुँ र तरकारीका लागि यो सिजनमा १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ । यस सिजनमा ६० हजार टन डीएपी र ७० हजार टन युरिया गरी कुल १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन मलको माग रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कात्तिकदेखि माघसम्मका लागि यो परिमाणमा मल आवश्यक पर्ने बताइएको छ । तर सरकारी गोदाममा भने मागको अत्यन्तै न्यून परिणाममा मात्रै मल बाँकी छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलका अनुसार अहिले कम्पनीसँग ९ हजार मेट्रिक टन युरिया मौज्दात रहेको छ । यस्तै ३ हजार ७ सय मेट्रिक टन डीएपी रहेको छ, भने ३ सय मेट्रिक टन पोटास मौज्दात रहेको छ ।
लिमिटेडले अहिले १ लाख १५ हजार मेट्रिक टन चीनबाट आउन पाइपलाइनमा रहेको बताएको छ । हालसम्म यसमध्ये १ हजार ४ सय ६५ मेट्रिक टन मल आइपुगेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । बाँकी मल कहिलेसम्म आइपुग्छ भन्ने टुंगो नभएको उनको भनाइ छ । यस्तै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग ९ हजार मेट्रिक टन युरिया मौज्दातमा रहेको छ भने १ हजार २ सय मेट्रिक टन पोटास मौज्दातमा छ । तर डीएपी भने बाँकी बसेको छैन । करीब केही महिना अघिदेखि नै डीएपी अभाव रहेको कर्पोरेसनका प्रवक्ता कुमार राज भण्डारीले जानकारी दिए ।
