जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र दिगो वन व्यवस्थापनमा आदिवासी जनजाति समुदायको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न दुई दिने क्षमता विकास कार्यशाला गोष्ठी सुनसरी जिल्लाको इटहरीमा आजबाट सुरु भएको छ ।
रेड प्लस तथा दिगो वन व्यवस्थापनमा आदिवासी जनजातिहरूको सहभागिता सुदृढीकरण सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यशाला गोष्ठी कार्यक्रम आदिबासी तथा स्थानिय समुदायमा समर्पित अनुदान संयन्त्र (डिजिएम) नेपाल परियोजना अन्तर्गत नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था ( आरआरएन ) द्वारा आयोजना गरिएको हो ।
कार्यशाला गोष्ठीमा सुनसरी, मोरङ, झापा, उदयपुर, इलाम लगायत विभिन्न जिल्लाबाट आदिवासी जनजातिका अगुवा नेतृत्व, महिला नेतृहरू, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू तथा नागरिक समाजका अभियन्ताहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रमको उद्देश्य REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), दिगो वन व्यवस्थापन तथा जलवायु न्याय जस्ता विषयमा समुदायस्तरका नेताहरूलाई नीति, अधिकार र सहभागिताको दृष्टिकोणबाट सशक्त बनाउनु रहेको आयोजक संस्थाले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा बेलबारी नगरपालिकाका नगरप्रमुख डि.पी. राई, इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख संगिता चौधरी, तथा धरान उपमहानगर पालिकाका उपप्रमुख आयेन्द्र बेघा लगायत बिशेष ब्यक्तीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
उनीहरूले रेड प्लस कार्यक्रम अन्तर्गत समुदायको भूमिका, दिगो वन व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार र जनसमुदायबीचको सहकार्य, र आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षणबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रम नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको सहकार्यमा आयोजना गरिएको हो । महासंघका महासचिव दिवस राई ले रेड प्लस तथा जलवायु नीति निर्माणमा आदिवासी समुदायको ऐतिहासिक योगदान र समसामयिक चुनौतीबारे प्रकाश पारेका थिए ।
कार्यक्रम समन्वयक साधना सांबा लिम्बु ले डिजिएम परियोजनाको उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै भनिन्, “ डिजिएम परियोजना विश्वभरका आदिवासी र स्थानीय समुदायलाई जलवायु कार्यक्रमहरूमा अधिकारसहितको सहभागिता सुनिश्चित गर्न बनाइएको हो । नेपालमा हामी नीति संवाददेखि लिएर समुदायमै आधारित परियोजना सम्मलाई सघाउँदै आएका छौं।”
कार्यशालामा सहभागीहरूले रेड प्लस प्रक्रिया, वन लाभ बाँडफाँड, समुदाय–सरकार साझेदारी, तथा आदिवासी अधिकार सुनिश्चित गर्न गरिनुपर्ने सुधारहरूबारे समूहगत छलफल सहित प्रस्तुति समेत गरेका थिए ।
उनीहरूले रेड प्लस मा समावेशिता, पारदर्शिता, र समुदायको निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन ।
कार्यक्रमको सहभागीहरूले यस्तो प्रकारका कार्यशालाले स्थानीय समुदायको अनुभव र आवाजलाई राष्ट्रिय वन तथा जलवायु नीतिमा समेट्न महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन । कार्याशाला गोष्ठी भालि सम्म संचालन हुनेछ ।
