काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)भित्र एकताका लागि दश बुँदे सहमति पत्र जारी भएको छ। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानु पर्ने निष्कर्ष सहित दश बुँदे सहमति पत्र जारी गरिएको हो।
नेकपा एमालेभित्रको विवादलाई कार्यदलको आइतबार रातीसम्म बसेको बैठकमा १० बुँदे सहमति भएको कार्यदलका सदस्य भीम रावलले बताएका छन्। उनका अनुसार कार्यदल बैठकमा १० बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर र उक्त सहमतिपत्र नेतृत्व तहमा पेस हुनेछ।
तर, उक्त निर्णय प्रति वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अस्तुष्टि जनाएका छन्। उनले अदालतलाई असर पार्ने गरी सहमतिको प्रचार गरेको भन्दै असहमति जनाएका हुन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता नेपाल पक्षका नेताहरु रहेको कार्यदलले आइतबार साँझ मात्र १०बुँदे सहमति गरेको थियो, जसमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा र सरकारबारे पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने उल्लेख छ।
एमाले एकताको प्रस्ताव सहितको १० बुँदे सहमति
– केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोधहरु पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एकअर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तरविरोधलाई पार्टी भित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौँ ।
– पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरु नवौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदश्यहरु मनोनयन गर्ने निर्णयसहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन् ।
– २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कार्यवाहीहरु स्वतः बदर भएका छन् ।
– २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा (एमाले)मा रहने कमरेडहरुको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदश्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । अन्य कमरेडहरुलाई उहाँहरु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी )नेकपा)मा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिने छ ।
– पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नु भएका कमरेडहरुलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदश्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिनेछ ।
– प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मवत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरुप हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।
– पार्टी तथा जनसंगठनहरु पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदश्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिनेछ ।
–यी निर्णयहरु आवश्यकता अनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान अधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिनेछ ।
– पार्टी, संसदीय दल जनसंगठनहरुलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ । यसका लागि एकतावद्ध भइ आआफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरिएको छ ।
– कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवम् महासचिव कमरोडलाई अनुरोध गर्ने ।
