काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले गैर सांसदहरूको मन्त्री पद खारेज गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बिहीबार सर्वोच्चले सांसद नरहेका सात जना सांसदहरूलाई मन्त्रीको हैसियत दिएका कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी आदेश जारी गरेको हो ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद् सदस्य नरहेका मन्त्रीहरूलाई लक्षित गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। हाल, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामालाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्री बनाएको छ।
तर, सर्वोच्चले त्यसलाई लक्षित गर्दै मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । ‘यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यसरी प्रत्यक्षीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ती गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकुल नहरेकाले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै काराबाही नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ का नियम ४९ बमाजिमक विपक्षीका नाममा अन्तिरम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
अन्तरिम आदेशको पूर्ण पाठ:
